न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहीवार मुख्य सचिव बैरागीलाई कानुनबमोजिम आफै वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक बजेटमा प्लास्टिकबाट हुने वातावरणीय प्रदुषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आगामी असार मसान्तदेखि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाई भएको प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गरेको थियो । त्यसैगरी ४० माइक्रोनभन्दा मुनिको प्लास्टिकको उत्पादन, पैठारी, बिक्री वितरण र वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
तर सरकारको यो निर्णय कार्यन्वयन नभएपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मुख्य सचिवलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्य सचिवलाई एक साताभित्र सर्वोच्चमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
