राष्ट्र बैंकले यस खालको क्रियाकलापबाट अर्थ मन्त्रालय पनि आकर्षित बन्यो । लगत्तै अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँगको छलफल थाल्यो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएकाले आयात प्रतिबन्धदेखि इन्धनको मूल्य बढाउनुपर्ने जस्ता विषय छलफलमा उठान भए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा अर्थतन्त्र झन् झन् कमजोर बन्न थालेपछि सम्बन्धित सरकारी निकायहरु व्यापक दौडधुपमा देखिए भने सत्तारुढ राजनीतिक दलको बैठकमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पायो ।
फलतः सरकारी निकायको सक्रियताले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरियो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको वैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको संकट व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहयोग नगरेको, गम्भीर सूचना चुहावट जस्ता आरोप लगाउँदै छानबिन समिति नै गठन गरियो र सो छानबिन समिति गठनसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परे ।
गिर्दो स्थितिमा देशको आर्थिक अवस्था
हुन् त एक्कासी यो समस्याले विकराल रुप लिएको भने होइन । यसको संकेत यहि आर्थिक बर्षको मंसिरमा नै देखापरेको थियो । निरन्तर घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिदेखि लिएर आयातमा उच्च बृद्धि जस्ता समस्याले आर्थिक समस्याको यो अवस्थालाई इङित गरेको थियो । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक क्रमशः असन्तुलित बन्दै गएका छन् भने अधिकांश सूचक खराब हुँदै अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई निरन्तर रुपमा खबरदारी गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खराब सूचकले निरन्तर रुपमा संकेत गरि नै रहेको छ ।
रेमिट्यान्स घट्ने क्रम जारी छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो पटक ४.९ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा यो माघ मसान्तसम्ममा कुल ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र सञ्चिति रहेको छ, जुन असार महिनाको तुलनामा १६.२ प्रतिशतले न्यून हो ।
अत्यावश्यक वस्तुबाहेक पनि उपभोग्य वस्तुको आयात अनियन्त्रित भई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि अस्वभाविक दबाब पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हो ।
सूचकहरू निरन्तर खराब हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले गएको असोजदेखि नै विस्तारै कडाइ थालेको थियो ।राष्ट्र बैंकको कडाइका कारण आयातमा लगाम लागेको भएतापनि १ खर्ब ५० अर्बको आयात भएर सुरु भएको यो आर्थिक बर्षको फागुनसम्म आइपुग्दा कुल १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । जसको मतलव आयातमा एकाएक बृद्धि भएको छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकी डलर बलियो भएकाले वस्तुकोे आयातमा थप रकम लगानी हुनसक्ने अधिकारीहरुको प्रक्षेपण छ ।
समस्या सरकार की गभर्नर ?
आर्थिक बर्षको दोस्रो र तेस्रो महिनादेखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर रुपमा घट्दो क्रममा थियो, जसले यसको संकेत पहिले नै गरेको थियो, एक्कासी यो अवस्था देखापरेको भने होइन ।
आयात निरन्तर रुपमा बढिरहेको र रेमिट्यान्स निरन्तर रुपमा घटिरहेको जटिल अवस्थामा सञ्चिति बढ्ने सम्भावना नै थिएन ।
नेपालबाट जानेभन्दा आउने पैसा धेरै भएमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जाने हुन्छ भने जानेभन्दा आउने मुद्रा थोरै हुदाँ सञ्चिति घट्दै जान्छ । जसले आर्थिक बर्षको सुरुवातीदेखि नै निरन्तर सञ्चिति घट्दो क्रममा थियो ।
नेपालमा विदेशबाट मुद्राको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । त्यसपछि निर्यात, पर्यटक आम्दानी, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र अन्य सेवा आम्दानी हो ।
वैदेशिक ऋण र अनुदान स्वदेशमा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएमा आउने हो जुन यो बर्ष एकदम न्यून रह्यो ।
मासिक १० अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने पर्यटन क्षेत्र कोरोनाले थलिएपछि उठ्न सकेको छैन ।
आम्दानीका मुख्य दुई स्रोत नै कमजोर बनेपछि अर्थतन्त्रमा असर पर्नु अस्वभाविक भएन, मौलाउदो हुन्डी कारोवार तथा आधुनिक वित्तीय कारोबारमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी बढेकाले रेमिट्यान्समा कमी आएको सरकारद्वारा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खुम्चिए पनि आयातको माग भने घटेको छैन ।
जुन कुरामा राष्ट्र बैंक जानकार थियो । कोरोना महामारीको समयमा व्यवसायीका लागि थुप्रै सहुलियत र सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तात्कालिन आवश्यकता थियो ।
लगत्तै मुलुकमा सरकार फेरबदलको अवस्थाले सरकार बदलियो, जनार्दन शर्मा नयाँ अर्थमन्त्री बने ।
क्रमशः भत्किदो अवस्थामा अर्थतन्त्र पुग्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था, नगद मार्जिन तथा कर्जाको जोखिम भार बढाउने जस्ता निर्णय आर्थिक वर्षको छ महिना पार गरेपछि मात्र गर्यो । यो निर्णय सुरुको तीन महिनामै भइदिएको भए आर्थिक संकटको यो अवस्था मुलुकले बेहोनुपर्ने थिएन । ऋणका लागि ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्दा आयात अनियन्त्रित हुनपुग्यो । आयात अनियन्त्रित भएपछि सञ्चिति घट्दै गयो आयातमा प्रतिबन्ध लगाउदाँ राजस्वमा गिरावट आउने भएकाले पनि घोषित प्रतिबन्ध अवस्था रहेन ।
सँगसँगै अमेरिकी डलर थप शक्तिशाली बन्दै गयो, तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै गयो फलस्वरुप राष्ट्र बैंकले थालेका सबै प्रयासहरु ढिलो र प्रभावहिन बन्दै गयो ।
