बीमा कम्पनीहरुले उक्त समयसिमासम्म तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्नको लागि यही चैत्र १० गतेको मितिले एक महिना भित्र पूँजी बृद्धि सम्वन्धी योजना समितिमा पेस गर्नु पर्ने छ । निर्देशन अनुसार तोकिएको समयमा चुक्ता पुंजी कायम गर्न नसक्ने संस्थाको हकमा फोर्स मर्जर बाध्यकारी हुनेछ । यस अर्थमा समितिले मर्जरलाई बल पुग्ने गरी चुक्ता पूँजी बृद्धि सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ । तर जे जसरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनको ल्याएको भएपनि यसको सबै भन्दा बढी मारमा सरकारी स्वामित्वका दुई राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान परेका छन् ।
समितिको पुरानो व्यवस्था अनुसार नै न्युनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेका यी दुई कम्पनीहरुले कसरी दुई देखि पाँच अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्न सक्छन् ? बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरे कै भरमा पनि यी दुई कम्पनीहरुले समितीले दिएको एक बर्षको अवधिमा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न नसक्ने देखिएको छ । समितिको पुरानो व्यवस्था अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुको न्युनतम चुक्ता पूँजी दुई अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर जीवन बीमा सम्वन्धी कारोबार गर्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हाल चुक्ता पूँजी १८ करोड १० लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । समितिले दिएको निर्देशन अनुसार संस्थानले २०७९ चैत्र मसान्तसम्ममा झण्डै चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थप गरी न्युनतम चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्नेछ ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भई निर्जीवन बीमा सम्वन्धी कारोबार गर्दे आएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी पनि हाल २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पुरानो व्यवस्था अनुसार निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको न्युनतम चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ हुनुपथ्र्यो तर हालसम्म पनि एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसकेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले अबको एक बर्षमा कसरी आफ्नो चुक्ता पूँजीमा एक अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ थप गर्न सक्छ ?
सरकारी स्वामित्वका बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजीको अवस्था (रकम रु हजारमा)
