राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।
ऐनको दफा २३ को उपदफा ४ अनुसार समितिले एक महिनाभित्र सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ । सोही अनुरुप एक महिनाभित्र समितिले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।
उनी यो एक महिनाको अवधिमा न नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको रुपमा हाजिर हुन पाउँछन् न त अदालत नै जान पाउँछन् ।
छानविन समितिले एक महिनाको अवधिमा गभर्नर अधिकारीसँग आवश्यक बयान लिनेछ । उनको बयान र अनुसन्धानको आधारमा जाँचबुझ समितिले सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म गभर्नर अधिकारी निलम्बित नै रहने छन् । यदि समितिले सरकारले लगाएका आरोपमा तथ्य र प्रमाण नपाए समितिले उनलाई सफाइ दिनेछ ।
सरकारले उनीमाथि लगाएका आरोप पुष्टि भएमा सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्नेछ । र, अर्को व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
गर्भनर अधिकारीलाई सरकारले लगाएका आरोप चित्त नबुझे उनी अदालत जाने ढोका त्यति बेला मात्रै खुल्नेछ । त्यसैले अहिले जाँचबुझ समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकार समक्ष नबुझाउँदासम्म गभर्नर न राष्ट्र बैंकमा हाजिर हुन पाउँछन् न त अदालत नै जान पाउँछन् ।
