दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएको छ । रातो प्लेटको सवारी साधनले लिएको पैसा सरकारले तोकेको भाडादर होइन् । पठाओ कम्पनीले तोकेको भाडादर हो । यो एउटा निजी कम्पनी हो ।
आफ्नो मनलाग्दी रेट राखेर जनतालाई ठग्दाखेरी पनि पठाओ कम्पनीलाई गृह मन्त्रालयले कारवाही गर्ने सकेको छैन । सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली पठाओ कम्पनी छ भन्ने कुरा लुकाएर लुक्दैन् । यता, जनतालाई पनि पठाओ चढेर तिर्ने भाडा महँगो हो कि सस्तो हो थाहा छैन ।
सरकारले तोकेको हो कि कम्पनीले तोकेको रेट हो यात्रुलाई थाहा छैन् । एउटा मोटरसाइकल र स्कुटरमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । त्यस्तै, दुई पाङग्रे दैनिक दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म कमाउँछन् । लगानी गरेको वा दैनिक कमाएको रकमको पनि राजश्व तिर्दैनन् ।
भाडाको गाडीको ६ महिना जाँच पास गर्दा राज्यलाई राजश्व तिर्नुपर्छ । ६ महिनाको 'रोड परमिट' को पनि तिर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । भाडाका गाडीहरु कम्पनी घरेलु दर्ता गरेर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । यो निजी प्लेटको मोटरसाइकल र स्कुटरहरूले ६ महिनाको जाँचपास गर्दाको राज्यलाई तिनुपर्ने राजश्व पनि तिरिरहेका छैनन् ।
६ महिनाको 'रोड परमिट' को पनि राजश्व तिर्दैनन् र घरेलु कम्पनी र पञ्जीकरण पनि गर्दैनन् । राज्य मोटरसाइकल ,स्कुटर वा चार पाङ्ग्रा निजी सवारी साधनबाट राजश्व लिनबाट वञ्चित हुँदै आएको छ । निजी प्लेटको चार पाङ्ग्रा गाडीहरूले भाडामा लगाएर यात्रु बोकिरहेका छन् ।
चार पाङ्ग्रा एउटा गाडीमा ५ लाख देखि ४ करोडसम्म लगानी पर्ने गरेको छ। यिनीहरुले एउटा गाडीलाई भाडामा लगाएर दिनमा दश हजारदेखि तीस हजारसम्म कमाउँछन् । यो लगानी गरेको पैसाको र दिनमा कमाएको पैसाको पनि राज्यलाई राजश्व तिर्दैनन् । देशभर ४१ लाख सवारी साधनहरु दर्तामा रहेका छन् ।
त्यो मध्यमा ३० लाखभन्दा बढी निजी सवारी साधन छन् । यो ३० लाख निजी सवारी साधनहरुलाई कम्पनी, घरेलु दर्ता गरेर पञ्जीकरण गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा हरेक वर्ष अरबौं रुपैंया राजश्व जम्मा हुने कुरालाई राज्यले वेवास्ता गरिरहेको छ ।
सरकारले कम्पनी घरेलु र पञ्जीकरण नगरेको निजी प्लेटको सवारी साधनको नामसारीमा रोक लगाउने हो भने राज्यको नाममा राजश्व संकलन हुन्छ । मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रदुषण चेकजाँच गरेको छैन । मोटरसाइकल र स्कुटरहरुलाइ पनि प्रदुषण चेकजाँच गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।
एउटा मोटरसाइकल वा स्कुटरको प्रदुषण चेक गर्दा एक बर्षको सय रुपैंया मात्र राजश्व लियो भने यहाँ २८ लाख मोटरसाइकल र स्कुटर दर्ता छ । यहाँबाट पनि राज्यको ढुकुटीमा धेरै राजश्व जम्मा हुनसक्छ । एकातिर प्रदुषण कम हुन्छ । बिग्रेको र प्रदुषण गर्ने मोटरसाइकल र स्कुटरहरू चल्न पाउँदैन त्यो चल्न नपाउनै बित्तिकै प्रदुषण, दुर्घटना र ट्राफिक जाम कम हुन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग वा यातायात मन्त्रालयले कि मान्छे बोक्ने पठाओ कम्पनीलाई कारवाही गनुपर्यो । कि करको दायरा ल्याउनुपर्यो कि भाडादर निर्धारण गर्नुपर्यो । सरकारले पठाओ भाडादर निर्धारण गर्ने हो भने अहिले यात्रुले तिरेकोभन्दा आधा सस्तो हुन्छ । यता, यात्रुलाई पनि फाइदा हुन्छ र राज्यलाई पनि कर आउँछ फाइदा हुन्छ ।
पठाओ कम्पनीले राज्य र जनतालाइ ठगेर र लुटिरहेको छन् । दिनमा लाखौं मानिसहरु पठाओ कम्पनिले ठगिरहेको छ । पठाओ कम्पनिको विरोधमा कोही बोल्दैन । पठाओ कम्पनीको विरोधमा जनता नबोल्नुको कारण एउटै छ ट्याक्सीको ठग र लुट्को धन्दा डर लाग्दो छ । ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन जनताले खोजेको बेलामा ट्याक्सी पाउँदैनन् । ट्याक्सी नजिक याक्रु लिएर जान मान्दैन । ट्याक्सी चत्रपथ बाहिर जान मान्दैन ।
ट्याक्सी चालकले यात्रुसँग गर्ने बोली र गर्ने व्यवहार राम्रो छ । सञ्चालक भएका ट्याक्सी सबै थोत्रा कबाडी र झयाम्पट छ । चढ्दा ट्याक्ट्रको जस्तो आवाज आउँछ । ट्याक्सीमा भएको भाडा र प्राविधक बेथितिका कारण पठाओ व्यावसाय मौलाउँदै गएको छ ।
ट्याक्सी मिटरमा हिड्दैन मिटर बिगारेर यात्रु ठग्छन् । ट्याक्सीमा एक किलो मिटर चढ्दा खेरी एक हजार सम्म सिधासाधी जनतालाई ठग्छ । ट्याक्सीको ठगीको कारणले गर्दा पनि सुरक्षा नभए पनि मोटरसाइकल वा स्कुटरमा यात्रा गर्न यात्रु बाध्य छन् ।
पठाओ कम्पनीले बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म १० रुपैंया किलोमिटर लिन्छन् । १० बजे पछि १२ बजे सम्म १४ रुपैंया लिन्छन् । दिउँसो १२ बजेदेखि रातिका ९ बजे सम्म २४ रुपैंया किलोमिटर लिने गरेका छन् । रातिको ९ बजेदेखि १२ बजे सम्म ४० रुपैंया किमि र १२ बजेदेखि बिहानको ६ बजे सम्म डबल नै लिन्छन् ।
पठाओ कम्पनीले जनतालाइ यसरी लुट्दा पनि सरकार कहाँ छ ? न सरकारले पठाओ कम्पनीलाई अनुगमन गर्नुसक्छ । न त नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खेलेर जनतालाई सेवासुविधा दिन सक्छ ।
पठाओ कम्पनी र दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकहरुलाई राम्रो फाइदा छ भने जनता र राष्ट्रलाई ठ्लो घाटा छ । पठाओमार्फत ट्याक्सी मगायो भने शुरु मैं १७४ रुपैंया तिर्नुपर्छ । तर, सरकारले तोकेको भाडा दर ट्याक्सीमा गएर बस्ने हो भने ४० रुपैंया तिर्नुपर्छ ।मेट्रो मार्फत ट्याक्सी मगाउँदा खेरी शुरु मै ९९ रुपैंया तिर्नुपरिरहेको छ ।
ट्याक्सी, मोटरसाइकल, स्कुटर मिलेर विदेशी वा स्वदेशी यात्रु ठग्दा खेरी पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । पठाओ कम्पनी विरोधमा उजुरी गर्ने कहाँ हो ? सरकार भन्छ पैसा तिरेर केहि सामान किन्यो भने बिल लिनु भन्छ तर ट्याक्सी र पठाओ चढेका यात्रुलाई पैसा तिर्दा पनि बिल दिँदैनन् । सरकारको ऐन कानुनलाई पठाओ कम्पनिले धोती लगाइ दिएका छन् ।
हाम्रो देशको यातयात मन्त्रीहरुले पठाओ कम्पनीसँग कमिशन खाएर मनोमानी गर्न दिएकाे आरोप लागि रहेकाे छ । यातायात ऐन परिर्वतन गर्ने सिण्डिकेट हटाउने राजश्व बढाउने नयाँ ट्याक्सी दर्ता खेल्दै यातयात क्षेत्रमा भएका बेथिति र ठगि धन्दा अन्त्य गर्ने यातयात मन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ । तर अहिलेका यातयात मन्त्री रेणुकुमारी यादव जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्नु भन्दा कहाँ बाट कमिशन आउँछ भनेर कमिशनको खोजिमा बसिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन।
अहिले एक बर्षमा ५ चोटि सार्वजिनक सवारी साधनमा भाडा बढाउने यातायात मन्त्री रेणु यादव र यातयात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक कमराज घिमिरे नै हो । यातायात व्यवसायीहरु सँग कमिशन खाएर जनतालाइ महँगीको मारमा पारेर पेट्रोल र डिजेलको मुल्य बढ्दा खेरि विघुतिय सवारी साधनको दर्ता नखोल्नेपनि उही सरकार नै हो ।
