उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरुमा विकृति आएको भन्दै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयले त्यस्तो कार्य रोक्न परिपत्र गरेको थियो। मन्त्रालयको सो निर्णयले विकासका कार्यहरुमा असर परेको दाबी गर्दै जीतबहादुर श्रेष्ठले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
श्रेष्ठको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले वैशाख ५ गतेको उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सहरी विकास मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक १४ गते र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत कात्तिक १६ गते उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्यहरू रोक्का गर्न मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको थियो।
