सरकारले सरकारी भुक्तानीलाई बिद्युती प्रणाली मार्फत गर्ने, राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले बीमाको पहुंच बिस्तारको लागि एक घर एक बीमा योजना अघि सारेको छ ।
बीमा क्षेत्रको लगानीलाई पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
यसैगरी सरकारले बजेटमार्फत धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थीत गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि उत्पादनशिल र व्यवसायीक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा फरक फरक व्याजदर कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
यसैैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत उत्पादनमुलक क्षेत्रको कर्जा प्रवाह बढाउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी दलित तथा पिछडिएका बर्गका नागरिकहरुलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिनको लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
बित्तीय क्षेत्रलाई थप बजवुत बनाउने, उत्पादनमुलक क्षेत्रको कर्जा बिस्तार बढाउने, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति पनि अगाडि सारेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई सेयर बजारमा केन्द्रित गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले संस्थागत सामाजिक क्षेत्रको लागि छुट््याएको रकमलाई कोषमा जम्मा गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
