रकमको हिसाबमा यो अनुदान एमसीसीभन्दा ठूलो हो। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँबराबर अनुदान थियो। यो सहयोग नेपालमा विद्युतीय प्रसारणलाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा खर्च हुँदै छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यति ठुलो राशिको रकम कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषय भने टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। यो सहायता ५ वर्षको लागि हो।
यो सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।बुधबारको बैठकले नै विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १ सय ५० मिलियन अमेरिकन डलर (१८ अर्ब) सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सहुलियत दरको यो ऋण सरकारले तत्काल पाउनेछ।
