काठमाडौँ। सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको ठहर निजी क्षेत्रले गरेकाे छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर कमर्सका अध्यक्षत्रय क्रमशः शेखर गोल्छा, विष्णुकुमार अग्रवाल र राजेन्द्र मल्लले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका सिमेन्ट उद्योगीको समर्थन गरेका हुन्।
यसलाई उनीहरुले कोभिड–१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेका निरन्तरको प्रहारकै रुपमा लिएका हुन्।
‘यसले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा निजी क्षेत्र गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ।’
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्टको मागमा उच्च वृद्धि भएको बताउँदै उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको बताएका छन्।
नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएको उनीहरुको भनाइ छ। सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च संभावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको तीन अध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आइरहेका छन्। सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किमभित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटक–पटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भयो।
विभागले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै उद्योगी समेतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
खानी तथा भूगर्भ विभागले आन्तरिकरूपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय नभएकाले मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठीक नहुने उनीहरुको दाबी छ। उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको उनीहरुले बताएका छन्।
त्यस्तै विषम परिस्थितिमा पनि जोखिम उठाएर लगानी, रोजगारी, राजस्व र मुलुकको विकासमा अथक योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई निर्वाध व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्न समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
