प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले नेपाल आयल निगमलाई खारेज गर्ने षडयन्त्रको रुपमा निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्ने अधिकार दिने सरकारले तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले आयल निगमलाई खारेज गर्न अर्बौं रुपैयाँको कारोबार भइसकेको र फेरि अर्बौंको ‘डिल’ हुन लागेको दाबी गरे ।
