पटक पटक नवलपुरवासीले चुनाव जिताएर पठाए पनि सो क्षेत्रको विकास भने अधोगतिमै रहेको गुनासो सोही क्षेत्रका कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले नै गर्ने गरेका छन् । सशांकका कारण सो ठाउँमा लामो समयदेखि राजनीति गरेका कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरु उम्मेदवार बन्ने अवसरबाट समेत बञ्चित छन् । तर विराटनगरका कोइरालाले सधैं टिकट पाउने र जित्ने गरे पनि सो क्षेत्र विकासबाट समेत टाढा रहेको गुनासो कांग्रेस वृत्तबाटै आइरहन्छ ।
सधैं कसरी चुनाव जित्छन् सशांक ?
हरेक पटक सो क्षेत्रबाट उठे पनि सशांकले निर्वाचन कसरी जितिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठिरहँदा उनी आफैले सो खुलासा दशौं वर्षपछि गरेका छन् ।
शनिवार इलाम–काठमाडौं सम्पर्क समितिको कार्यक्रममा बोल्दै डा. कोइरालाले २०७४ सालको निर्वाचनमा आफूले ६ करोड खर्च गरेर जितेको खुलासा गरेका छन् । उनले आफूले जति खर्च गर्ने अरु कोही नभएको पनि सोही कार्यक्रममा स्पष्ट भने ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जितेका डा. कोइरालाले त्यसअघिको निर्वाचनमा ३ करोड खर्च गरेको पनि स्पष्ट गरेका छन् । पहिलो पटक आफू नवलपरासी १ बाट चुनाव लड्दा ८० मात्रै खर्च भएको बताएका उनले दोस्रो पटकको चुनावमा ३ करोड र तेस्रो पटक अर्थात् २०७४ सालमा ६ करोड खर्च गरेको स्वीकार गरे ।
कांग्रेसका पूर्व महामन्त्रीसमेत रहेका डा.कोइरालाले आफूले चुनावमा गरेको खर्चबारे सार्वजनिक गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा चाँही बिर्सिए । कोइराला आफैले ७४ सालमा ६ करोड खर्च गरेर आफूले चुनाव जितेको र अहिले ७ करोड बढी लाग्ने समेत उनले अनुमान गरिसकेका छन् । कोइरालाको अभिब्यक्तिले कांग्रेसवृत्तमै अहिले हलचल मच्चिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा आइपुग्दा दिएको कोइरालाको यस्तो अभिब्यक्तिले उनी आफै विवावित बन्ने देखिएको छ । कोइरालाले निर्वाचन कानूनविपरित पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जितेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि ‘भ्रष्ट नेता’ भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
डा. कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै आफूले चुनावमा गरेको खर्चको फेहरिस्त सुनाए । उनले गरेको खर्चबारे आयोगको प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन ।
आयोगले वैशाख ३० मा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पनि पालिका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मका खर्चको सीमा तोकिसकेको छ । तर आयोगको खर्च सीमाको कुनै अर्थ नहुने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरुको अभिब्यक्तिबाट प्रष्ट भइसकेको छ ।
डा.सशांकको अभिब्यक्तिको अंश (सशांककै शब्दमा)
गैंडाकोट (नवलपुर)मा पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार रुपैयाँ थियो ।
दोस्रो चुनावमा ३ करोड र लास्ट चुनावमा ६ करोड । भन्नुस्, तपाईहरु कोही चुनाव लड्न तयार हुनुहुन्छ । म छोड्न तयार छु । कम्तिमा पनि ६, ७ करोड त्याहाँ उ गर्नुपर्छ । तर म के भन्छु भने, चुनावमा त झन् घट्नु पर्यो नि । पहिलो चुनावमा ८० हजार पर्यो । किनभने म मान्छेहरु कसैलाई चिन्दै चिन्दिनथेँ । मेरो लागि नौलो ठाउँ थियो । सात वटा गाविसहरु थिए । हरेक गाविसहरु पहाडमा हिँडेर जानुपर्नेमा मलाई मान्छेहरुले उठाएर लिएर गएका छन्, ठाउँ ठाउँमा । उठाएर लिएर गाका छन्, मान्छेलाई चिन्नु पर्यो । चिनिसकेपछि मूल्य त झन् घट्नु पर्यो नि । दोस्रो चुनावमा तीन करोड । झन् लास्ट चुनावमा त्यसैले मेरो जुन सहयोगी साथी (भरत) छ, यहाँ आको छैन । भरतलाई मैले भने– मेरो चुनावमा चुनावी खर्च त घट्दै जानु पर्ने हो, यो बढ्दो क्रममा छ ।
खर्चबारे गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदन
२०७४ सालको बैशाख, असार र असोजमा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । ०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा गरिएको थियो ।
०७० सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको समयमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारको प्रचार खर्च सीमा १० लाख तोकिएको थियो ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्च सीमा :
आयोगले २०७४ सालको निर्वाचनमा भने उम्मेदवारको खर्चको सीमा बढाएर २५ लाख पुर्यायो । तर आयोगको खर्च सीमाको प्रवाह नगरी उम्मेदवारहरुले करोडौं रुपैया खर्चिएर चुनाव जिते ।
आयोगको उक्त सीमाबारे अध्ययन गरेको सामुहिक अभियानको प्रतिवेदनअनुसार यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट कुनै प्रकारको प्रभावकारी अनुगमन भएन भने उम्मेदवारले खर्च प्रतिवेदन पेश गरेनन् । आयोगले प्रचारप्रसारको अवधिमा कुनै किसिमको जरिवाना गर्ने गराउने काम नगरेको उक्त संस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
