प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा सर्वोच्चलगायतबाट राय प्राप्त भइसकेको बताए।
‘अबदेखि न्यायाधीशको नियुक्ति खल्तीबाट नाम झिकेर हुँदैन। त्यसका लागि निर्देशिका बनाइन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च, सर्वोच्च बार, महान्यायाधीवक्ता र कानून मन्त्रालयको राय प्राप्त भइसकेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको राय प्राप्त हुनासाथ निर्देशिका जारी हुन्छ।’
न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पर्न नदिन भन्दै मापदण्ड बनाउने विषयमा फुलकोर्ट बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्दै छ ।
