तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्ना चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
एकीकृत समाजवादीले ६ महिनापछि मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने सहमति सरकारमा सामेल हुने बेला नै गरेको थियो । तर, मन्त्री भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो बैठक बसिरहेको छ ।
बैठकअघि नै सो पार्टीका १० सांसदले पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अध्यक्ष नेपाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
यस्तै, सांसदहरु गोपालबहादुर बम, बिनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, धनबहादुर बुढा र निरु जैरुले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
‘पूर्व जानकारी पाउँदा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर आउछौं भनेर नेतृत्वलाई मन्त्रीहरुले दिएको विश्वासमा ठेस पुर्याउने र पटक पटक अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो, यस्तो व्यवहार कदापि ठिक मान्न सकिँदैन,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा एक्कासि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वाभाविक मान्न नसकिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
यस्तो छ आठ बुँदे माग
१. आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा एक्कासी मन्त्रीमण्डल पूनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वाभाविक मान्न सकिन्न।
२. पूर्वजानकारी पाउँदा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर आउछौं भनेर नेतृत्वलाई मन्त्रीहरुले दिएको विश्वासमा ठेस पुरयाउने र पटक पटक अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो, यस्तो व्यवहार कदापि ठिक मान्न सकिँदैन।
३. स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत अध्यक्ष कमरेडले गठबन्धनमा समस्या भएकोले बजेट पास भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग सल्लाह गरेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर दिएको निष्कर्ष विपरीत पटक–पटक आजैरभोली नयाँ मन्त्रीहरुलाई सपथ गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दबाब किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न।
४. मन्त्रीहरुले संसद्मा बजेटसम्बन्धी आफ्ना धारणा राख्ने र माननीय सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएर बजेट पास भएपछि छोड्ने छौं भन्ने प्रतिवद्धतालाई कमजोरी ठानियो, यो व्यवहारप्रति हामी गम्भीर छौं।
५. प्रस्ताव गरिएका नयाँ मन्त्रीहरुको नामावली असमावेशी र असन्तुलित छ । यसप्रति हामी गम्भीर असहमत छौं।
६. पालैपालो मन्त्री बनाउँछु भन्ने नेतृत्वको भनाइलाई सही मान्ने हो भने पनि सबैलाई एउटै व्यवहार र मापदण्ड लागू नभएको, महिलाको सहभागीता नभएको, गैहसांसद र एकै जिल्लाबाट दुई जना एकैपटक मन्त्रीमा सिफारिस गरेको, पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलाएको कुराप्रति हामी गम्भीर असहमत छौं।
७. मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा पुरानो टिम पुरै फिर्ता र नयाँ टिम सन्तुलित र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सिफारिश गर्न जोडदार माग गर्दछौं। यी तमाम विषयमा छलफल गर्न तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन समेत माग गर्दछौं।
८. यी तमाम विषयमा छलफल गर्न तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन समेत माग गर्दछौं।
