एमालेबाट विभाजन हुनुअघि नै नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई दलबाट कारबाही गरेता पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाहीको सूचना जारी नगरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा गत २०७८ भदौ १७ गते रिट दायर गरेका थिए। अब भने एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकताविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको छ।
मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ सार्न नेपाल पक्षबाट दिइएको निवेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अस्वीकार गरेको छ । अब पालोसँगै मुद्दामा सुनुवाइ सुरु हुनेछ। सर्वोच्चले गोलाप्रथाबाट उक्त मुद्दा दुई न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकेको थियो ।
