सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को आईजीपी नियुक्तिको निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन्। पोखरेलको रिट दर्ता गर्दै सर्वोच्चले बुधबारका लागि पेशी तोकेको छ।
सरकारको निर्णय अदालतको नजीर सिद्धान्तहरु र प्रहरी संगठनको मुल्यमान्यताको प्रतिकुल भएकाले स्वेच्छाचारी एवं गैरकानुनी निर्णय रहेकाले बदर गर्न माग गरेका छन्। आफू ज्येष्ठ र बढुवाका सम्पूर्ण आधारहरुमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेकाले आफूलाई वरिष्ठता कायम हुने गरी तत्काल बढुवा गर्न परमादेश माग गरेका छन्। रिटको टुंगो नलागेसम्म धिरजप्रतापलाई आईजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रहरी महानिरीक्षक पदको हैसियतमा कुनै काम गर्न नदिनु र एआईजीमध्ये आफैँ ज्येष्ठ भएकाले आईजीपी बढुवाको निर्णय नगर्दासम्म निमित्त आईजीपीको हैसियतमा कामकाज गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। पोखरेलले रिटमा उल्लेख गरेका छन्, ‘विपक्षी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा भएपश्चात म निवेदकले निज विपक्षीलाई ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले दर्ज्यानी चिह्न समेत सुशोभन गरेको फोटो।’ त्यतिबेला मानव स्रोत विकास विभागमा कार्यरत पोखरेलले आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिन सहयोग गरेका थिए।
