पोखरेल प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको स्वभाविक दाबेदार रहे पनि अन्य तीन जना एआईजीहरू धीरजप्रताप सिंह, सहकुल थापा र रवीन्द्र धानुक आईजीपी बन्ने होडमा लागेका छन् ।
नियमावलीअनुसार स्वभाविक रोलक्रमसँगै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रमुख प्रमुखको नियुक्ति सरकारले गर्दै आएको छ । एआईजी पोखरेल झन्डै १८ महिनाअघि एआईजीमा बढुवा भएका हुन् । पोखरेललाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दरबन्दी थप गरी एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । सहकुल थापा पोखरेल भन्दा ६ महिनापछि एआईजीमा बढुवा भए ।
धीरज प्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक भने हालैमात्र एआईजीमा बढुवा भएका हुन् । हालै एआईजी बढुवा भएका सुदूरपश्चिमका सिंहलाई आईजीपी बनाउने दाउमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि छन् । देउवाको प्रस्ताव गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अस्वीकार गर्न सक्दैनन् ।
हालै एआईजीमा बढुवा भएका सिंह र धानुकको एआईजीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन नहुने भएकाले सम्भवतः त्यस्तो निर्णय भएमा पोखरेलले कानूनी न्याय खोज्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ ।
आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका थापा कारबाहीमा परेर पदोन्नति रोक्का भएको थियो भने सिंह र धानुक निलम्बनमा परेर ग्रेड रोक्का भएका हुन् । कार्यक्षेत्रमा रहँदा संगठनको मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै तत्कालीन नेतृत्वले ३ जनालाई कारबाही गरेको थियो ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पोखरेलको एक वर्ष ६ महिना एआईजी र १ वर्ष ६ महिना डीआईजी हुँदाको अंक जोडिने पूर्व आईजीपीहरु बताउँछन् ।
वर्तमान आईजीपी क्षेत्री पनि कार्यमूल्यांकनका आधार भन्दा पनि संगठन हाँक्न सक्ने ब्यक्ति नियुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महानिरीक्षक क्षेत्री संगठन हाँक्न सक्ने नेतृत्वलाई सरकारले जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने बताएका थिए ।
खासगरी प्रहरीमा राजपरिवारबाटै नियम विपरित आईजीपी नियुक्त गरी राजनीतिक हस्तक्षेप भएको थियो । तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्य शाहले त्यस बेलाका प्रहरी महानिरीक्षक डिबी लामालाई हटाएर हेमबहादुर सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सिलसिला शुरू भएको थियो ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
