हालै मात्र नेपाल प्रहरीमा विवादित बनेको आईजीपी प्रकरण सेलाउन नपाउदै सुरक्षाको अर्को निकाय सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि व्यापक चलखेल तथा खिचातानी सुरु भएको छ ।
भर्खरै आफुभन्दा झण्डै १६ महिना जुनियरलाई आईजीपी बनाएपछि विवादित बनेको आइजीपी प्रकरणमा आफु अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका अर्का एआइजीको अन्तिम फैसला जेठ १७ मा हुने गरी अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
सोही विवाद सेलाउन नपाउदै यता सरकारको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा रिक्त रहेको दुई एआईजी पदमा बदनीयतपूर्वक एकजनालाई मात्र बढुवा सिफारिस गरिएको छ ।बुधबार बढुवा समितीले डीआईजी नारायणदत्त पौडेललाई एआईजीमा सिफारिस गरेको हो । त्यसअघि वैशाख १६ गते तत्कालीन आईजीपी पुष्पराम केसीले वैशाख १९ गतेबाट खाली हुने एआईजीका केही दबरन्दीका लागि बढुवाका लागि आवेदन दिन सूचना निकालेका थिए ।
दुईवटा दरबन्दी खाली हुने भएपछि आवेदन हालेका चार जना डिआइजीहरु सिपी गौतम, वंशी दाहाल र किशोर प्रधान र नारायणदत्त पौडेलमध्ये एक जना पौडेललाई मात्र बढुवा समितीले सिफारिस गरेको छ । वरीयताक्रममा उनी पहिलो नम्बरमा थिए ।
सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको दुईवटा दरबन्दी छ । राजु अर्याल आईजीपी बनेपछि र अर्का एआईजी रामशरण पौडेलले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाएपछि दुवै दरबन्दी रिक्त बनेको थियो । एआईजीबाट मात्र आईजिपीमा बढुवा गरिने व्यवस्था रहेको सशस्त्रमा बढुवा सिफारिसमा परेका पौडेल, वर्तमान आईजीपी अर्याल र डीआईजी दाहाल २०५४ चैतमा एकै मितिमा नेपाल प्रहरीको निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् ।
वर्तमान आईजीपी अर्यालले २०८३ वैशाख १८ गतेसम्म आईजीपीको चार वर्षे कार्यकाल सम्हालेर अवकाश पाउने छन् । सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको पदावधि एक वर्ष थप हुन सक्ने व्यवस्थाका कारण पौडेल उनीपछि आईजीपी बन्ने लाइनमा छन् । उनी एआईजीमा बढुवा भए र एक वर्ष पदावधि थप भए ज्येष्ठतालाई कारण देखाएर आईजीपी बन्न सक्नेछन् ।स्रोतका अनुसार दुई वटा दरबन्दी रिक्त हुदाँ पनि एउटालाई मात्र सिफारिस गरिनुको कारण ज्येष्ठतामा अगाडि ल्याउनका लागि गरिएको चलखेल हुनसक्छ ।
आवेदकहरुले आवेदन दिदाँ समेत रिक्त पद रिक्त नै राख्ने गरि एक जनालाई मात्र बढुवामा सिफारिस गरिदाँ जुनियर अधिकृतहरुको मनोबल एकाएक गिर्ने हुन्छ, माथि पुग्नलाई जसरी पनि सेटिगं नै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अर्थमा कुरा बाहिर जादाँ सिगों संगठनलाई नै असर पुग्ने देखिन्छ ।
